New Delhi : देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र का लीक होना अब कोई "दुर्घटना" नहीं रह गया है। यह शिक्षा व्यवस्था का वह स्थायी संकट बन चुका है जिसने लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भरोसे को अंदर से खोखला कर दिया है। हर बार जब कोई पेपर लीक होता है, सरकारें जांच, कार्रवाई और सख्त कानून का भरोसा देती हैं। लेकिन अगली परीक्षा के दिन वही सवाल फिर सिर उठाता है - "क्या इस बार पेपर सुरक्षित रहेगा?"
सोमवार को यही सवाल संसद से कुछ ही दूरी पर स्थित जंतर-मंतर पर हजारों आवाजों के साथ गूंजा। देश भर से आए छात्र और अभिभावक हाथों में तख्तियां लेकर खड़े थे। तख्तियों पर लिखा था - "हमारा भविष्य मत बेचो", "जांच नहीं, जवाब चाहिए", "मंत्री इस्तीफा दो"।
संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा था और उसी समय सड़क पर शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग सबसे बुलंद थी। इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे आइसा के छात्र नेता पिछले 22 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। उनका वजन 12 प्रतिशत से अधिक कम हो चुका था। डॉक्टरों के मुताबिक उनका ब्लड शुगर खतरनाक स्तर तक गिर गया था। इसके बावजूद उन्होंने अपना अनशन तब तक खत्म नहीं किया जब तक यह भरोसा नहीं मिल गया कि उनकी आवाज संसद के भीतर तक पहुंचाई जाएगी।
यह दृश्य अपने आप में लोकतंत्र और शासन व्यवस्था दोनों के लिए एक गंभीर चेतावनी है।
1. एक पेपर लीक = एक पीढ़ी का नुकसान
जिस देश में लाखों युवा एक परीक्षा को अपने जीवन का आधार मानते हैं, वहां प्रश्नपत्र का लीक होना केवल "परीक्षा की गड़बड़ी" नहीं है। यह एक सुनियोजित अन्याय है।
सोचिए। एक छात्र 2 से 3 साल तक दिन-रात मेहनत करता है। सुबह 5 बजे उठकर कोचिंग जाता है। रात 12 बजे तक पढ़ता है। उसके माता-पिता अपनी जमा पूंजी, खेत बेचकर, कर्ज लेकर उसकी कोचिंग की फीस भरते हैं। परिवार के बाकी खर्चे कम कर दिए जाते हैं। सबकी नजर उसी एक दिन पर टिकी होती है - परीक्षा का दिन।
और फिर खबर आती है - "प्रश्नपत्र लीक हो गया है। परीक्षा रद्द।"
एक झटके में सब खत्म।
परीक्षा रद्द होने का मतलब सिर्फ एक दिन की मेहनत बर्बाद होना नहीं है। इसका मतलब है:
1. समय का नुकसान: लाखों छात्रों का एक पूरा साल बर्बाद। कई परीक्षाएं साल में एक बार ही होती हैं।
2. उम्र की सीमा: कई छात्रों की उम्र ऐसी होती है कि रद्द हुई परीक्षा के बाद वे अगली बार बैठने की पात्रता ही खो देते हैं। सपना यहीं टूट जाता है।
3. आर्थिक नुकसान: कोचिंग, किताबें, रहना-खाना। मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए यह लाखों का नुकसान है।
4. मानसिक आघात: सबसे बड़ा नुकसान। डर, अनिश्चितता, अवसाद। "क्या मेरी मेहनत का कोई मतलब है?" यह सवाल हर छात्र को अंदर से तोड़ देता है।
और सरकार के पास हर बार एक ही जवाब होता है - "मामले की जांच चल रही है।"
जांच कब पूरी होगी? दोषियों को सजा कब मिलेगी? अगली परीक्षा सुरक्षित कैसे होगी? और सबसे जरूरी - जिन छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ, उनकी भरपाई कौन करेगा? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं।
2. जिम्मेदारी की श्रृंखला, और गायब जवाबदेही
सवाल यह है कि सरकार परीक्षा कराने की जिम्मेदारी तो लेती है, लेकिन प्रश्नपत्र लीक होने की जिम्मेदारी कौन लेगा?
परीक्षा व्यवस्था एक पूरी श्रृंखला है।
प्रश्नपत्र तैयार होता है। विशेषज्ञों की कमेटी बनती है।
फिर उसे छापा जाता है। प्रिंटिंग प्रेस में।
फिर उसे तिजोरियों में, स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जाता है।
फिर उसे पुलिस की सुरक्षा में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाता है।
और अंत में लाखों छात्रों के बीच परीक्षा होती है।
इस पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा की अंतिम जिम्मेदारी सरकार और संबंधित परीक्षा आयोग की होती है। यदि इस श्रृंखला की किसी भी कड़ी में सेंध लगती है तो केवल उस व्यक्ति की गलती नहीं होती जिसने आखिरी में पेपर बेचा। यह पूरी व्यवस्था की विफलता है।
और व्यवस्था की विफलता की जिम्मेदारी व्यवस्था चलाने वालों की होती है।
यहीं से असली सवाल शुरू होता है। क्या किसी परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के बाद संबंधित मंत्री को संसद और जनता के सामने आकर जवाब नहीं देना चाहिए? क्या संबंधित विभाग के सचिव, अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए?
लेकिन होता क्या है? हर बार किसी छोटे कर्मचारी, किसी प्रिंटिंग प्रेस के मजदूर, किसी निजी एजेंसी के डाटा एंट्री ऑपरेटर या किसी स्थानीय केंद्र अधीक्षक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है "दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।" और फाइल बंद।
क्या सरकार इस तरह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकती है?
दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उससे पहले यह भी तय होना चाहिए कि इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई कैसे। किसी भी मजबूत व्यवस्था में केवल अपराधी को पकड़ लेना पर्याप्त नहीं होता। यह भी देखना पड़ता है कि अपराध संभव कैसे हुआ। दरवाजा किसने खोला।
दुर्भाग्य यह है कि सरकारें प्रश्नपत्र लीक होने के बाद अपराधी खोजने में तो सक्रिय दिखाई देती हैं, लेकिन व्यवस्था की जिम्मेदारी स्वीकार करने में पीछे हट जाती हैं।
3. भरोसे का संकट: "पढ़ाई करूं या जुगाड़ देखूं?"
छात्रों का गुस्सा किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं है। यह उस गहरी असुरक्षा का गुस्सा है जिसमें आज का छात्र जीने को मजबूर है।
आज हर छात्र परीक्षा से पहले यह सोचता है - "कहीं पेपर लीक तो नहीं हो जाएगा?"
वह मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे परीक्षा की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं है।
वह पढ़ रहा है, लेकिन उसे यह डर है कि कहीं किसी और की मिलीभगत उसकी पूरी मेहनत को बेकार न कर दे।
इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि एक देश अपने युवाओं से मेहनत, ईमानदारी और प्रतिभा की उम्मीद करता है, लेकिन उन्हें यह भरोसा नहीं दे पाता कि उनकी मेहनत का मूल्यांकन ईमानदारी से होगा।
सरकारें मंचों से युवाओं को स्टार्टअप, रोजगार, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के सपने दिखाती हैं। लेकिन उन सपनों की पहली सीढ़ी ही यदि परीक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार और लापरवाही से टूट जाए तो युवा किस भरोसे आगे बढ़े?
जब किसी परीक्षा की विश्वसनीयता खत्म होती है तो पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो जाते हैं। जो छात्र ईमानदारी से रात-रात भर जागकर पढ़ता है, उसे यह संदेह सताता है कि कहीं वह उन लोगों से मुकाबला तो नहीं कर रहा जिनके पास परीक्षा से 2 दिन पहले ही प्रश्नपत्र और उत्तर कुंजी पहुंच चुकी है।
ऐसी स्थिति में मेहनत और योग्यता का अर्थ ही बदल जाता है।
फिर सफलता प्रतिभा से नहीं, "पहुंच" से तय होने लगती है।
किसकी मंत्री से जान-पहचान है। किसने कितने लाख दिए। किस एजेंसी से डील हुई।
और यही किसी भी देश के लिए सबसे खतरनाक स्थिति है। क्योंकि जब योग्यता की जगह जुगाड़ ले लेता है, तो देश का भविष्य खतरे में पड़ जाता है।
4. जंतर-मंतर की आवाज: सोनम वांगचुक और 22 दिन का अनशन
सोमवार के प्रदर्शन को सबसे ज्यादा ताकत मिली आइसा के छात्रों के 22 दिन के अनशन से।
सोनम वांगचुक का नाम इसमें बार-बार आया। उनका अनशन इसी व्यापक संकट की ओर ध्यान खींचने के लिए था। उनकी मांग बहुत साफ थी - सरकार शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं की नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी स्वीकार करे। प्रश्नपत्र लीक जैसे मामलों को संसद में विशेष चर्चा के लिए लाया जाए। और पीड़ित छात्रों के लिए मुआवजे और वैकल्पिक व्यवस्था की घोषणा हो।
यह मांग किसी राजनीतिक दल के लिए असुविधाजनक हो सकती है। लेकिन देश के छात्रों के लिए यह जीवन-मरण का सवाल है।
22 दिन तक भूखे रहने के बाद भी जब छात्रों को अपनी बात कहने के लिए सड़क पर बैठना पड़े, तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। सरकार को यह समझना होगा कि हर आंदोलन को राजनीतिक चश्मे से देखने की आदत खतरनाक है। हर विरोधी आवाज किसी राजनीतिक दल की आवाज नहीं होती। हर प्रदर्शन सत्ता को अस्थिर करने की साजिश नहीं होता।
कभी-कभी छात्र सिर्फ छात्र होते हैं। अभिभावक सिर्फ अभिभावक होते हैं। और उनकी मांग सिर्फ इतनी होती है कि उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो।
5. "जांच चल रही है" से आगे सरकार को क्या करना होगा?
सरकारें अक्सर कहती हैं कि प्रश्नपत्र लीक करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कड़ी कार्रवाई का अर्थ केवल गिरफ्तारियां नहीं है।
कड़ी कार्रवाई का अर्थ यह भी है:
1. जवाबदेही तय करना: यदि एक बार प्रश्नपत्र लीक होता है तो यह अपराध है। यदि बार-बार प्रश्नपत्र लीक होते हैं तो यह व्यवस्था की बीमारी है। और बीमारी का इलाज केवल कुछ लोगों को गिरफ्तार करने से नहीं होता। मंत्री और शीर्ष अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी होगी।
2. पारदर्शिता: सरकार को यह बताना होगा कि वह परीक्षा व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए क्या कर रही है। प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा परिणाम घोषित होने तक पूरी प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है? निजी एजेंसियों की भूमिका क्या है और उनकी ऑडिट कौन करता है? डेटा और प्रश्नपत्र की सुरक्षा के लिए क्या तकनीकी इंतजाम हैं? परीक्षा केंद्रों की CCTV और जैमर की निगरानी कैसे होती है?
3. समयबद्ध जांच: "जांच चल रही है" का जवाब नहीं चलेगा। हर लीक के बाद 90 दिन में जांच पूरी करके रिपोर्ट सार्वजनिक करनी होगी।
4. पीड़ितों को मुआवजा: जिन छात्रों का साल बर्बाद हुआ, जिनकी उम्र निकल गई, उनके लिए विशेष छूट, मुफ्त दोबारा परीक्षा और आर्थिक सहायता की व्यवस्था।
5. कानून में सख्ती: मौजूदा कानून पर्याप्त नहीं हैं। प्रश्नपत्र लीक को "राष्ट्र विरोधी गतिविधि" की श्रेणी में डालकर सख्त सजा का प्रावधान करना होगा।
6. अंतिम सवाल: बच्चों के भविष्य की कीमत कौन चुकाएगा?
आज सवाल यह नहीं है कि अगला प्रश्नपत्र लीक होगा या नहीं।
सवाल यह है कि सरकार ऐसी व्यवस्था कब बनाएगी जिसमें प्रश्नपत्र लीक होने की गुंजाइश ही न रहे?
सवाल यह है कि बच्चों के भविष्य की कीमत कौन चुकाएगा?
क्या उस मां को मुआवजा मिलेगा जिसने अपने बेटे की कोचिंग के लिए अपने गहने बेच दिए थे?
क्या उस छात्र को उसका एक साल वापस मिलेगा जिसकी उम्र अब निकल चुकी है?
और सबसे बड़ा सवाल - जब बार-बार बच्चों का भविष्य लीक हो रहा है, तो सरकार जवाब कब देगी?
सरकार यदि देश के युवाओं से ईमानदारी, मेहनत और देशभक्ति की उम्मीद करती है तो उसे भी परीक्षा व्यवस्था में ईमानदारी सुनिश्चित करनी होगी। यदि वह छात्रों से "पढ़ो और आगे बढ़ो" कहती है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी मेहनत किसी प्रश्नपत्र लीक की भेंट न चढ़े।
क्योंकि प्रश्नपत्र लीक होने से केवल परीक्षा नहीं टूटती।
भरोसा टूटता है।
और जब युवाओं का व्यवस्था से भरोसा टूटता है तो उसका असर बहुत दूर तक जाता है। वह सड़क पर उतरता है। वह व्यवस्था से नफरत करने लगता है। और एक दिन वह देश से भी नफरत करने लगता है।
देश को यह स्थिति आने से पहले रोकना होगा।
जंतर-मंतर पर खड़े उन हजारों छात्रों और 22 दिन से भूखे बैठे उन युवाओं की मांग बहुत छोटी है। उन्हें क्रांति नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ एक भरोसा चाहिए - "इस बार तुम्हारे साथ धोखा नहीं होगा।"
क्या सरकार यह भरोसा दे पाएगी?
इसी का इंतजार पूरा देश कर रहा है।
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